00:00:00

समाचार

ad-img

२१ मार्च र स्थानिय निर्वाचन

 
 
 
२१ मार्चका दिन सदाको वर्ष जस्तै यस वर्ष  पनि अन्तराष्ट्रिय  जातिय  एंवम रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाइयो । ५२ औं जातिय  एंवम रंगभेद विरुद्धका दिवस मनाइरहदा स्थानिय तथा राष्ट्रिय मिडियामा खासै स्थान पाएनन् । आए त केवल दलित मिडियाकर्मीको पहुँच र सहभागीता जति थियो त्यहि रुपमा । यसो भनिरहदा सदियौं देखि पछाडि परेको दलित समुदायलाई अगाडि बढाउन अहिले स्थापित मिडिया वा संचारकर्मीको ध्यान जान सकिरहेको छैन । समाज रुपान्तरण गर्दै सभ्य र समता मुलक समाज निमार्ण अभियानमा लाग्ने तागत राख्दैन भन्दा अतिरञ्जीत हुदैन ।
यो दिवस २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा सार्पभिल्लेमा रंङ्ग विभेदको विरोधमा शान्तिपुर्ण या¥लीमा उपस्थित ६९ जना काला जातिका व्यक्तिहरुलाई तत्कालीन गोरा सरकारले दमन गरी हत्या गरेको थियो ।जुन घटनालाई विश्वव्यापी रुपमा भत्सना गरियो ।
सो घटनाको स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६५ डिसेम्वर २१ मा पारित गरी सन् १९६९ जनवरी ४ बाट लागु गरेको सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ मा भएको प्रावधानहरु नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने सवाललाई जोड दिएर नेपालका दलितहरुले प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई सम्झिने गर्दछन् । कानुनका अगाडि सबै जाती समान हुन  छन् भन्ने प्रमुख अवधारणा  रहेको उक्त महासन्धी नेपालमा पनि सन् १९७१ को ३० जनवरीका दिन अर्थात २०२७ फागुन २७ गते देखि लागु भएको पाइन्छ ।
नेपालको कानुनले पनि सवै जातिलाई समान मानेको अवस्थामा छ तर पनि सामाजिक व्यवहारले फेरि त्यही दासयुगिन व्यवस्था कै झल्को दिइरहेको छ । सन् १९६० मार्च पछि अफ्रिकन काला जातिको अवस्थामा सुधार आयो, राज्यले उनीहरुमाथि लगाएको सवै प्रतिवन्ध फुकुवा ग¥यो । उनीहरु राज्यसत्ता प्राप्तिको पहुँचमा पुग्न सफल भए तर नेपालमा दलितको अवस्था भने कानुनले फुकुवा गरेता पनि व्यवहारीकतामा अघोषित प्रतिवन्ध लगाएको छ । जुन घोषित भन्दा पनि घातक बन्दै आइरहेको छ । नेपालमा सवै जातजातीको पर्वहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ तर राज्यका मुल धारबाट पछाडि पारिएका १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितका कुनै पर्वलाई बिदा दिने त परै जाओस यस्ता विशेष दिवसहरुलाई पनि राज्यले आँखा चिम्लेको छ । यसबाट पनि थाहा लाग्छ कि दलित समस्या प्रति एक रति पनि चासो देखाएको छैन । अर्को मिडियामा यस सवाल कुरा नउठ्नु दलित समुदायको लागी दुखत पक्ष रहेको छ ।
२१ औ शताव्दीमा आइपुग्दा समेत दलित समुदाय माथि जातको आधारमा भैरहेको निकृष्ट छुवाछुत र विभेदले सिङ्गो दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमै लज्जाबोध बनाएको छ । जातिभेद उन्मुलन दिवसको यो ऐतिहासिक दिनमा दलित समुदाय र दलित अधिकारकर्मीहरुले एकातर्फ दलित मुक्तिको विद्राृहलाई थप संगठित र सुद्दढ गर्दै समयसापेक्ष कार्यदिशा कार्यनीति र रणनीति तय गर्न जरुरी छ भने आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धीको व्यवहारीक कार्यन्वयनको लागी जागरुक हुनु पर्दछ ।
यतिवेला स्थानिय निकायको निर्वाचनको प्रसंगले राजनीतिक वृतमा तरंग ल्याइरहेको छ । राज्य पुर्नसंरचनाको नयाँ ढाँचामा हुन लागेको यो स्थानिय निकायको निर्वाचन संघिय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारीक कार्यन्वयनको पहिलो अभ्यास हो । त्यसैले यसको मुल्य मान्यता र महत्व वृहत रुपमा सोच्नु जरुरी रहेको छ । स्थानिय निकायका निर्वाचनका लागी उमेद्वारी छनौटको वहश हुदै गर्दा राजनीतिक दलहरु भित्र कस्तो छलफल भइरहेको छ । त्यसमा समावेशीताको आधार खोजिएको छ कि छैन । यसमा वहश गर्नु जरुरी रहेको छ । 
समाजका सबै खालका सामाजिक तथा सांस्कृतिक, राजनितिक, आर्थीक तथा भौगोलिक समुुहहरुको राज्य तथा समाजप्रति अपनत्वभाव(आफ्नै हो भन्ने भावना) निर्माण हुनु लोकतन्त्रको आधार हो । यो आधार निमार्ण आसन्न स्थानिय निर्वाचन र यसको परिणामले स्थापित गर्न जरुरी रहेको छ राज्य संरचनाको पुरानो आधार भत्काइ नयाँ  ढाँचा निमार्ण हुदै गर्दा नयाँ सोच जाँगरका साथ समावेशी नेतृत्व आउन सके नयाँ नेपालको आधार निमार्ण हुन सक्छ । राज्यसंचालनको केन्द्र देखि स्थानीयस्तरसम्मका सबै किसिमका निकाय तथा संरचनाहरुमा, तिनका निति निर्माण तथा फैसलाका प्रक्रिया तथा परिणाममा समावेशीकरण खोजिदै गर्दा स्थानिय निकायको निर्वाचन र यसको परिणाले वृहत अर्थ राख्दछ 
 नयाँ संविधान २०७२ ले पनि स्थानिय निकायको जिल्ला नगर र गाँउपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वको लागी गरिएको व्यवस्था पनि विगतमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वडा अध्यक्षका लागी गरेको व्यवस्था भन्दा धेरै फरक छैन त्यसैले दलित प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आंशक रहेको छ 
पहिलो संविधान सभाले स्थानिय निकायमा समानुपतिकमा थप ५ र केन्द्रमा ३ प्रतिशत थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यो प्रस्ताव दोस्रो संविधानबाट निमार्ण हुदासम्म हरायो । दलितको हकमा अल्पसंख्यक वा दलित मध्येबाट सहभागी नगरपालितकामा ३ जना, गाँउपालिकामा २ र जिल्ला सभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानिय तहमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी  गरेको देखिदैन । विगतमा पनि कानुन कार्यन्वयनमा क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शव्दहरु राखेर दलित अधिकारबाट बञ्चित गरेको थुप्रै उदारण छन् तसर्थ अव हुने स्थानिय निकायको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिदैन  । विभिन्न राजनीतिक दलका जनवर्गिय संगठनहरु प्नि दलितको अर्थपुर्ण सहभागीताका हुनेमा ढुक्क छैनन । संविधानमा स्थानिय निकायको निर्वाचन समावेशी प्रणालीमा हुने भनिए पनि महिलाको कोटामा निर्वाचन ऐनमा दुइ जना महिला मध्ये एक दलित महिला अनिवार्य भनिएको भए पनि दलित पुरुषहरुको सहभागीताको बारेमा स्पष्ट छैन । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ थप निर्वाचनको विधि के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । निर्वाचन सम्वन्धी ऐनमा पनि दलितको सहभागीतको बारेमा केही उल्लेख नभएकाले दलितको सहभागीता न्यून रहने पक्का छ । 
अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउदै गर्दा दलित अधिकारकर्मीहरुले केहि महत्वपुर्ण कार्यभार पुरा गर्ने प्रतिवद्धता र थालनी गर्नु पर्दछ ।  स्थानिय निकायको चुनावमा कानुनमा भएको मौजुदा व्यवस्थामा दलितबाट मनोनित गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख रहेको छ । दलित समुदायले सुरक्षित सिटसँगसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समेत भाग लिने वातावरण सृजना गर्न सके दलितको सहभागीत बढ्न सक्ने अर्को विकल्प हो यसका लागी दलित समुदायका विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक दलमा क्रियाशिलता बढाउनुका साथै दवाव सृजना गर्न जरुरी छ ।
पहिचान ,पहुँच प्रतिनित्व हर क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र अन्तराष्ट्रिय जातिय एंवम रंगभेदख विरुद्धको दिवस मनाउनुको सार्थकता रहने छ । संविधानमा सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारलाइ अक्षरश कार्यन्वयन एंव थप राजनीतिक अधिकारको लागी दलित नेताहरुले एक भएर लाग्नु जरुरी रहेको छ ।
 
 
 

आजको समाचार

जनप्रतिनिधिबाट शैक्षिक सामाग्री प्रदान

तलव र भत्ता बापतको रकम बिद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि बागलुङका एक जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेका छन । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–७ का वडा सदस्य केन्द्र रसाईलीले आफुले प्राप्त गरेको तलव र भत्ता बापतको रकमबाट बेलबगर स्थित संस्कृत माविको शिक्षाको सहयोग गर्नुभएको छ । “सम्पुर्ण जिवन नै सामाजिक सेवामा समर्पित गरेर परम आनन्दको अनुभुत गरौ” भन्ने मुल मन्त्रका साथ रसाईलीले ८४...